केवीआइबी और केवीआईसी में प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारियों को डीएम ने लगाई लताड़
स्वरोजगार योजना में सुधार लाए जाने के निर्देश, 148 आवेदन पत्रों के सापेक्ष मात्र 21आवेदनों की ही स्वीकृति
झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में जिलास्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुये कहा कि नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को शासन द्वारा संचालित लाभकारी समस्त योजनाओं की जानकारी उन्हें मुहैया कराई जाए। इसके अतिरिक्त ग्रोथ सेंटर बिजौली में उद्योग स्थापित करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराएं ताकि नए उद्यमियों को योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उद्योग सर्जन कराना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में उद्यमियों का उत्पीड़न बर्दास्त नही किया जायेगा।
उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को नही मिल पा रहा है,यह उचित नही है, उन्होंने योजना की बिंदुवार जानकारी उद्यमियों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अपने कार्यो की स्वयं समीक्षा करें और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलायें, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न लाभकारी योजनाओं के आवेदन बैंकों में अनावश्यक रूप से लंबित है यह स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है तत्काल ऐसे आवेदनों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नसीहत देते हुये कहा कि शासन द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें ताकि उद्यमियों को लाभान्वित किया जा सके, उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि उद्योग सृजन से सम्बन्धित पत्रावलियों को लम्बित न रखें। समय से कार्यवाही करते हुये उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है तो उसकी वजह भी बताएं ताकि आवेदनकर्ता संतुष्ट हो सके। निवेश मित्र योजना की समीक्षा करते हुये उन्होने निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित 08 आनलाइन आवेदन पत्र पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जेडीए, यूपी सीडा, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन पत्र को निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनपद की रैंकिंग आपके पत्रों के निस्तारण न करने से प्रभावित हो रही है। उन्होंने निस्तारण समयावधि में किए जाने व योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्टैण्ड अप इण्डिया योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि यह योजना सीधे बैंकों द्वारा संचालित की जाती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि लघु उद्यमी/व्यापारियों के लिए यह योजना बेहद लाभकारी है।उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाअंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को भी इस योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने एमएसएमई वार्षिक क्रेडिट प्लान के क्रम में ऋण समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विभागों के आपसी समन्वय और संवाद की कमी होने के कारण इच्छुक उद्यमी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसे कमी को तत्काल दूर किया जाए।उन्होंने कहा कि योजनाअंतर्गत अभी सुधार लाए जाने की जरूरत है,प्रगति अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आगे आने का आव्हान किया ।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में 788.00 करोड़ का लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र 98.48 करोड ही योजना अंतर्गत आवंटित किया गया है जो कि बहुत कम है इसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर श्रीमती सान्या छाबड़ा, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, बुंदेलखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, धीरज खुल्लर, मनमोहन गेढ़ा, संतोष साहू, नीरज स्वामी, चौधरी फिरोज सहित अन्य उद्यमी/ व्यापारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
