राहुल गांधी ने कहा कि भारत का मौजूदा आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही अपेक्षित परिणाम देना बंद कर चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन पहलों के बावजूद देश का कमजोर आर्थिक आधार मजबूत नहीं हो पाया है। उनका मानना है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए आर्थिक नीतियों में बुनियादी बदलाव की जरूरत है।
उन्होंने छोटे और मध्यम उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की असली ताकत बताया। राहुल के अनुसार, ये दोनों क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इनकी स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोबारा मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र के भरोसे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
राहुल ने तर्क दिया कि सर्विस सेक्टर सीमित संख्या में लोगों को नौकरी दे सकता है, लेकिन देश की पूरी आबादी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है, जिसमें छोटे कारोबार आगे बढ़ सकें और उद्योगों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले।
निजी निवेश को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कुछ बड़े कारोबारी समूहों को ही आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, जबकि छोटे और मध्यम व्यवसाय कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के कारोबारी समूहों का उल्लेख किया। उन्होंने टाटा समूह को लेकर भी टिप्पणी करते हुए पूछा कि कारोबारी क्षेत्र में कुछ चुनिंदा समूहों का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकाल में तैयार किया गया आर्थिक ढांचा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए मजबूत विनिर्माण आधार तैयार करना होगा। उनके मुताबिक कृषि, छोटे उद्योग और उत्पादन क्षेत्र को प्राथमिकता दिए बिना व्यापक रोजगार सृजन का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है।
बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने देश में सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग एक दशक में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कुछ चुनिंदा हाथों में केंद्रित हुई है। उन्होंने आदिवासियों, दलितों, किसानों और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कई वर्ग अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासी जमीन के अधिग्रहण में प्रभावित समुदायों से पर्याप्त सलाह-मशविरा नहीं किए जाने पर भी चिंता जताई।
राहुल ने भारत में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को भी इसी व्यापक असंतोष से जोड़कर देखा। उनका कहना था कि युवाओं के बीच भविष्य और रोजगार को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि कई युवा, विशेषकर शिक्षित मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले छात्र, अपनी पढ़ाई के बाद रोजगार और बेहतर अवसरों को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।
उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि चुनावों में कथित अनियमितताओं से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग का भी उल्लेख किया और कहा कि चुनावी व्यवस्था को बहाल करना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने चुनावी गड़बड़ियों से जुड़े पर्याप्त सबूत जुटाए हैं और व्यवस्था के भीतर मौजूद कुछ लोग अब जानकारी साझा कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने आशंका जताई कि सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ने की स्थिति में उसका रुख आक्रामक हो सकता है। वहीं, अमेरिका की सख्त होती आव्रजन नीतियों के भारतीय छात्रों पर असर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत की व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों की तुलना में यह अपेक्षाकृत छोटा मुद्दा है।
