अमित शाह के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई रणनीति, विनोद तावड़े के सामने संगठन और सामाजिक समीकरण संभालने की चुनौती

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तावड़े के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामाजिक और संगठनात्मक आधार को मजबूत करना तथा समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण का मुकाबला करना है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए अमित शाह का दौर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी। उस समय पार्टी ने विभिन्न सामाजिक समूहों को साथ लाने और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की रणनीति पर काम किया। इसके बाद 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली।

अब करीब एक दशक बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत की और बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में सफलता हासिल की। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की। ऐसे में बीजेपी को अपने गैर यादव ओबीसी और अन्य पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करने की चुनौती है।

विनोद तावड़े की पहचान शांत कार्यशैली और संगठनात्मक प्रबंधन के लिए होती है। उन्हें बूथ स्तर तक चुनावी रणनीति को लागू करने और पार्टी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को सक्रिय रखने का अनुभव है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका को चुनावी प्रबंधन और सामाजिक समीकरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया। इसी अनुभव के आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।

तावड़े के सामने केवल विपक्षी दलों की रणनीति का मुकाबला करना ही चुनौती नहीं है। उन्हें राज्य संगठन, सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय भी बनाए रखना होगा। टिकट वितरण, क्षेत्रीय समीकरण, पार्टी के भीतर संभावित मतभेद और स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी जैसे मुद्दों का समाधान भी उनके चुनावी प्रबंधन का हिस्सा होगा।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई सहयोगी दल भी हैं। निषाद पार्टी, अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सहित अन्य सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना और चुनावी परिस्थितियों के अनुसार सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाना भी महत्वपूर्ण होगा। तावड़े के लिए यह अनुभव बिहार की तुलना में अधिक व्यापक चुनौती लेकर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और प्रत्येक क्षेत्र के सामाजिक समीकरण अलग हैं।

तावड़े की प्राथमिकताओं में पार्टी के बूथ नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय मजबूत करना शामिल हो सकता है। इसके साथ अवध और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में बीजेपी के कमजोर हुए जनाधार को मजबूत करना भी अहम रहेगा। पार्टी को उन मतदाताओं तक दोबारा पहुंच बनाने की जरूरत होगी, जिनका रुख पिछले चुनाव में बदला दिखाई दिया।

अमित शाह के समय बीजेपी की रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, मजबूत संगठन और व्यापक चुनावी माहौल का लाभ मिला था। 2027 में राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। विपक्षी दल अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं और सपा ने पीडीए को अपनी राजनीतिक रणनीति का प्रमुख आधार बनाया है। ऐसे में तावड़े के सामने अमित शाह की रणनीति की हूबहू नकल करने के बजाय मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप नई रणनीति तैयार करने की जरूरत होगी।

विनोद तावड़े की नियुक्ति से यह संकेत भी मिलता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में केवल बड़े नेताओं की रैलियों पर निर्भर रहने के बजाय संगठन और माइक्रो मैनेजमेंट पर विशेष जोर देना चाहती है। बूथ स्तर की सक्रियता, सामाजिक समूहों के बीच संतुलन, सहयोगी दलों से तालमेल और संगठन के भीतर एकजुटता 2027 के चुनाव में पार्टी की स्थिति तय करने वाले प्रमुख कारक हो सकते हैं।

अब तावड़े के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह बीजेपी के पुराने सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से मजबूत कर पाएंगे और सपा के पीडीए आधार का प्रभाव कम कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में उनका प्रदर्शन यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि संगठनात्मक रणनीति के दम पर बीजेपी 2027 में सत्ता बरकरार रखने की अपनी कोशिश को कितनी मजबूती दे पाती है।