नई दिल्ली । बिहार में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य में हाल के दिनों में हुई कई एनकाउंटर कार्रवाइयों ने जहां कानून-व्यवस्था पर सरकार की सख्ती को दिखाया है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर जातीय राजनीति भी खुलकर सामने आ गई है। विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि इन कार्रवाइयों में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
राज्य में हाल के हफ्तों में पटना, सीवान, भागलपुर, नवादा और समस्तीपुर सहित कई जिलों में पुलिस एनकाउंटर की घटनाएं सामने आई हैं। इन कार्रवाइयों में कुछ अपराधियों की मौत हुई है, जबकि कई घायल होकर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस इन ऑपरेशनों को अपराध नियंत्रण की सख्त रणनीति के रूप में देख रही है, जिसे अनौपचारिक रूप से “ऑपरेशन लंगड़ा” भी कहा जा रहा है, जिसमें अपराधियों को पैर में गोली मारकर पकड़ने की रणनीति अपनाई जा रही है।
विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि इन मुठभेड़ों में जातीय आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और एक विशेष समुदाय के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के नाम पर निष्पक्षता से समझौता नहीं होना चाहिए और हर कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।
इन आरोपों पर राज्य सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई पूरी तरह अपराधियों के खिलाफ है और इसमें किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कानून को जाति देखकर नहीं चलाया जा सकता और बिहार में अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपराध का कोई जाति से संबंध नहीं होता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि अपराध के मामलों को जातीय नजरिए से देखना उचित नहीं है।
बीते कुछ हफ्तों में हुई मुठभेड़ों में कई मामलों में अपराधियों के मारे जाने और घायल होने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सरकार का दावा है कि ये सभी कार्रवाई अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि इन कार्रवाइयों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के पक्षपात की स्थिति स्पष्ट हो सके।
बिहार की राजनीति में यह मुद्दा अब कानून-व्यवस्था से आगे बढ़कर सामाजिक और जातीय विमर्श का हिस्सा बन गया है। सत्ता और विपक्ष के बीच इस टकराव ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है, और आने वाले दिनों में यह बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
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