इजरायल की संसद में स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्पीकर सदन की कार्यवाही और विधायी एजेंडे को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कहाना की नियुक्ति से आईजेनकोट के गुट को अपनी प्राथमिकता वाले विधेयक आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। यह घटनाक्रम अक्टूबर में हुए आम चुनाव के बाद सामने आया है, जिसमें नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा था।
हमास हमले की स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है
कहाना के स्पीकर बनने से आईजेनकोट गुट को उन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जिनका नेतन्याहू विरोध करते रहे हैं। इनमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसे रोकने में हुई सुरक्षा चूक की स्वतंत्र जांच कराने का प्रस्ताव प्रमुख है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने और नेतन्याहू सरकार के दौरान पारित उन कानूनों को वापस लेने की मांग भी शामिल है, जिनसे आलोचकों के मुताबिक न्यायपालिका की शक्तियां कमजोर हुई थीं।
स्पीकर के चुनाव के साथ ही आईजेनकोट समर्थक दलों को संसद की कई महत्वपूर्ण समितियों की जिम्मेदारी भी मिली है। ये समितियां विधेयकों की समीक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इस तरह स्पीकर पद के साथ समिति नेतृत्व पर भी इस गुट की पकड़ मजबूत हुई है।
लिकुड पार्टी ने जताई नाराजगी
स्पीकर के चुनाव को लेकर नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कहाना को ऐसे सांसदों के समर्थन से चुना गया है, जिन्हें वह आतंकवाद का समर्थक बताती है। यह इशारा अरब नेतृत्व वाली पार्टियों की ओर था, जिनके सांसदों ने कहाना के पक्ष में मतदान किया।
चुनाव प्रचार के दौरान नेतन्याहू ने अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। इन दलों ने उनके बयानों को नस्लवादी और भेदभावपूर्ण करार दिया था।
नई सरकार का गठन अब भी अधर में
स्पीकर का चुनाव होने के बावजूद इजरायल में नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। अक्टूबर के आम चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आईजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि, आईजेनकोट के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं और उसे अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है।
120 सदस्यीय नेसेट में आईजेनकोट के गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, जबकि अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू का गठबंधन 53 सीटों पर है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए दोनों पक्षों को अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। फिलहाल नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं और सरकार गठन को लेकर राजनीतिक बातचीत जारी है।
