यरूशलम। उम्म खालिद फतून (Umm Khalid Fatoun) पिछले साल युद्ध पीड़ितों के लिए बने एक यहूदी-अरब सहायता केंद्र (Jewish-Arab Aid Center) में स्वयंसेवा करके लौटीं तो उन्होंने देखा कि बुलडोजर अजारनुग गांव (Ajarnug Village) में उनके बेटे के घर को ढहा रहे थे। पुलिस की निगरानी में आई टीम ने घर पर बुलडोजर चलाने से पहले फर्नीचर या सोलर पैनल तक हटाने का मौका नहीं दिया।
अब, इस हफ्ते जब फतून को मौका मिला तो उन्होंने अपनी नाराजगी का जवाब इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Prime Minister Benjamin Netanyahu) के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ मतदान करके दिया। उनका सीधा निशाना राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर थे जिन्होंने फलस्तीनी और अरब समुदाय के लोगों के घरों को व्यापक स्तर पर ढहाने का आदेश दिया था। फतून कहती हैं, बेन-ग्विर को सत्ता से बाहर करना ही मेरा एकमात्र मकसद था। बदू समुदाय में ऐसा एक भी परिवार नहीं है जो हमारे खिलाफ उसके अभियानों से पीड़ित न हुआ हो। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले फतून ने बदू महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनीतिक ताकत के प्रति जागरूक करने के लिए जमीनी स्तर पर बाकायादा अभियान शुरू किया। इसके शानदार नतीजे भी दिखे, और चुनाव में दक्षिणी नेगेव इलाके के कुछ बदू गांवों में मतदान प्रतिशत तीन गुना तक बढ़ गया।
हमें अपने हर वोट की ताकत झोंकनी होगी
अल-नश्मियात अभियान का नेतृत्व करने वाली वकील हनान अलसनाह ने कहा, वर्षों के हिंसक शासन ने इस रूढ़िवादी समुदाय में बदलाव का दरवाजा खोल दिया है। हमने महिलाओं से कहा कि भले सभी पुरुष वोट दें फिर भी समुदाय का आधा हिस्सा ही होंगे। आपको अपने हर वोट की ताकत चाहिए, क्योंकि बेन-ग्विर के पास बहुत ताकत है।
62% से 93% तक दर्ज की गई वोटिंग
बदू समुदाय इस्राइली संसद नेसेट में अरब पार्टियों को 19 सीटें दिलाकर किंगमेकर की भूमिका में ला दिया। बदू समुदाय में सबसे कम मतदान 62% रहा, जबकि सबसे ज्यादा मतदान 93% दर्ज किया गया। उनके उत्साह से ही रआम पार्टी को चुनावी अनुमानों से काफी अधिक सफलता मिली।
विपक्षी दल सीधे पीएम चुनने का ला सकता है विधेयक
इस्राइल में सरकार गठन में राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए विपक्षी गुट अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहे बिना अल्पमत सरकार बनाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री चुनने से संबंधित विधेयक लाने पर विचार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इस्राइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव लागू होने पर मतदाता सरकार से अलग सीधे पीएम पद के लिए वोट डाल सकेंगे।
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