नई सीरीज ने 2011-12 आधार वर्ष वाली पुरानी व्यवस्था का स्थान ले लिया है। सरकार का उद्देश्य बदलती आर्थिक संरचना, उत्पादन पैटर्न और ऊर्जा क्षेत्र में आए बदलावों को महंगाई मापन प्रणाली में बेहतर तरीके से शामिल करना है। संशोधित व्यवस्था के जरिए देश की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों और बाजार स्थितियों को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है।
मई के आंकड़ों के अनुसार सभी वस्तुओं का समग्र थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 109.9 पर पहुंच गया। प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में भी महंगाई बढ़कर 4.99 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि सबसे अधिक प्रभाव ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां महंगाई दर लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह वृद्धि ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी और उससे जुड़े उत्पादन व्यय के प्रभाव को दर्शाती है।
विनिर्माण क्षेत्र भी लागत दबाव से अछूता नहीं रहा। मैन्यूफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई दर मई में 7.48 प्रतिशत दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन से जुड़े कई क्षेत्रों में कच्चे माल और ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी का असर कीमतों पर दिखाई दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर उपभोक्ता स्तर की महंगाई पर भी पड़ सकता है।
मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद तथा बेसिक मेटल्स जैसी श्रेणियां थोक महंगाई में वृद्धि के प्रमुख कारणों में शामिल रहीं। इन क्षेत्रों में लागत बढ़ने का प्रभाव उद्योगों की उत्पादन लागत पर सीधे तौर पर पड़ा है।
खाद्य क्षेत्र में स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित रही। डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स के तहत खाद्य महंगाई दर 4.49 प्रतिशत दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य प्रमुख श्रेणियों की तुलना में दबाव सीमित रहा।
नई डब्ल्यूपीआई सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका विस्तारित दायरा है। पहले जहां बास्केट में 697 वस्तुएं शामिल थीं, वहीं अब उनकी संख्या बढ़ाकर 957 कर दी गई है। इससे विभिन्न क्षेत्रों की मूल्य स्थिति का अधिक व्यापक और यथार्थपरक आकलन संभव होगा।
ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहली बार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को सूचकांक बास्केट में शामिल किया गया है। यह कदम देश के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलावों और नवीकरणीय स्रोतों की बढ़ती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है।
इसके अलावा कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी से हटाकर ईंधन और ऊर्जा वर्ग में शामिल किया गया है। नई पद्धति में वस्तुओं का वेटेज तय करने के लिए ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का उपयोग किया गया है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
सरकार ने संशोधित डब्ल्यूपीआई के साथ आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए नई मूल्य सूचकांक श्रृंखलाएं भी जारी की हैं। इससे उत्पादक स्तर पर कीमतों की निगरानी और आर्थिक नीतियों के निर्माण में अधिक व्यापक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।
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