नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में सुधार के लिए सुझाव पेटिकाओं लगवायें: मण्डलायुक्त

पीएम किसान सम्मान निधि के स्वीकृत आवेदनों को तहसील स्तर पर माह की 25 तारीख तक कृषि विभाग को करें अग्रसारित

झांसी। मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में झांसी मण्डल में वित्तीय वर्ष 2024-25 की माह जुलाई 2024 तक की कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आहूत की गयी।

बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा वाणिज्य कर विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, मण्डी, परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग एवं नगर निकाय विभाग में राजस्व प्राप्ति के स्रोतों का जायजा लिया। इसके साथ ही उपस्थित अधिकारियों को राजस्व वसूली में वृद्धि के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कदिये। उपस्थित अपर जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि तहसील स्तर पर स्थित नगर पालिकाओं का उप जिलाधिकारियों के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति के लिए मदवार निरीक्षण आख्या उपलब्ध करायें। इसके साथ ही नगर पालिकाओं के अन्तर्गत स्थापित वार्डो में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु चयनित पार्षर्दों को वार्डो के विकास में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में शिकायत/सुझाव पेटिकायें स्थापित करायें।मण्डलायुक्त ने स्थापित सभी निकायों के विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराते हुये राजस्व वसूली में वृद्धि लाने के निर्देश दिये।

वन विभाग की समीक्षा के अन्तर्गत मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि तेन्दु पत्ते के उत्पादन सम्बन्धी क्षेत्रों का आंकलन करते हुये आख्या उपलब्ध करायें। मण्डी की समीक्षा के अन्तर्गत निर्देश दिये गये कि सक्षम अधिकारी मण्डियों को निरंतर निरीक्षण करते हुये आख्या उपलब्ध करायें, जिससे मण्डी शुल्क की प्रगति सम्बन्धी प्रमुख कारक उजागर हो सके। उन्होने कहा कि मण्डी के बाहर व्यापारियों द्वारा किसानों से सीधे तौर पर किये जा रहे फसल की बिक्री पर पूर्णरुप से निरंतर स्थापित करते हुये विशेष निगरानी रखी जाये, जिससे राजस्व वसूली में वृद्धि हो सके।स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिये गये कि अगले माह तक जनपद ललितपुर से राजस्व वसूली के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति आख्या उपलब्ध करायें।

उन्होने कहा कि तहसील स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के स्वीकृत आवेदनों का निस्तारण तहसील स्तर पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक कृषि विभाग को अग्रसारित करें, जिससे कृषि विभाग के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समय से पूर्ण किया जा सके। राजस्व विभाग की समीक्षा में मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि धारा-34 के वादों, पेंशन सम्बन्धी आवेदनों एवं आॅडिट आपत्तियों का निस्तारण अभियान चलाकर प्राथमिकता के साथ पूर्ण करायें।