तलाक पीड़ित महिलाओं तथा पसमांदा समाज के सम्मेलन शीघ्र कराए जाएंगे : डॉक्टर हैदर अब्बास चॉद
बीजेपी लोकसभा चुनाव में जिताऊ और दमदार अल्पसंख्यक नेता को टिकट दे सकती है
उरई/जालौन (अनिल शर्मा)। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर हैदर अब्बास चांद ने कहा उत्तर प्रदेश में तीन तलाक के कारण जो बहने परेशान है। उनकी समस्याओं को जानने और समझने के लिए प्रदेश में सम्मेलन करके उनकी समस्याओं को जाना जाएगा तथा सरकार के स्तर पर निराकरण किया जाएगा। इसी तरह से अल्पसंख्यकों में जो पसमांदा समाज है उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार कटिबंध है तथा उनके भी सम्मेलन प्रदेश में कराए जाएंगे। वह बुधवार को मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन के जिला अध्यक्ष अशफाक अहमद लाला पॉपुलर के रामकुंड स्थित जिला कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में ऐसे कुछ दमदार और जन आधार वाले अल्पसंख्यक नेताओं को टिकट देगा जो सीट जीतने में सक्षम हो।
डॉक्टर चांद ने कहा भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो भी लाभकारी योजना है चाहे वह आवास हो उजाला हो खाद्यान्न हो आयुष्मान हो सबका लाभ अल्पसंख्यकों को भी बराबरी से मिल रहा है उन्हें भी सरकार को इस तरह सरकार बनाने में सहयोग भी करना चाहिए इस अवसर पर संगठन के जिला महामंत्री एस खान जुबेर खान अयान पठान हाजी गौस मोहम्मद मोहम्मद उमर माजिद अली तय्यब अली नाम रहीम सुलेमान मंसूरी सफीक्रेन मुशीर अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। इसके पूर्व उन्होंने उ०प्र० राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद के द्वारा बुधवार को जनपद जालौन का भ्रमण किया। जिसमें सदस्य महोदय द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की गयी।
समीक्षा के दौरान सदस्य महोदय ने जनपद में बक्फ सम्पत्तियों की जानकारी ली गयी और निर्देश दिये गये कि किसी भी वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा न किया जाए। यदि किसी भी वक्फ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किया जाता है तो शासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस विभाग से तीन तलाक के सम्बन्ध में जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि तीन तलाक से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण लम्बित न रहे उसका निस्तारण तुरन्त कराया जाए। सदस्य द्वारा भारत सरकार की एन०एस०पी० पोर्टल पर संचालित छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में बताया कि कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा होने के कारण कक्षा 1 से 8 तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बन्द कर दी गयी है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन०एस०पी० पोर्टल पर अन्य छात्रवृत्ति योजनायें संचालित है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन०एस०पी० पोर्टल की समय सारिणी जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य पोषित छात्रवृत्ति पूर्वदशम व दशमोत्तर के आवेदन ऑनलाइन किये जा रहे हैं, जिसकी अन्तिम तिथि क्रमशः 02 जनवरी 2024 तथा 10 जनवरी 2024 निर्धारित है।
बैठक में परियोजना निदेशक शिवकांत द्विवेदी, जिला प्रोवेशन अधिकारी अमरेन्द्र पौत्स्यायन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारी के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी तथा एम०एस० खांन (क्षेत्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा), विनोद अहिरवार (पूर्व जिला महामंत्री, जिला पंचायत सदस्य), सत्य नारायन वर्मा (अनुसूचित मोर्चा, जिलाध्यक्ष), रफीक बरकाती (शक्ति केन्द्र, संयोजक), तबस्सुम बेगम (बुच अध्यक्ष), नीलेश रामाधार (नगर मंत्री, किसान मोर्चा), जगदीश तिवारी (पूर्व जिलाध्यक्ष), ग्रीस चतुर्वेदी (नगर अध्यक्ष) इत्यादि लोग मौजूद रहे।
