व्यापार मंडल की मांग का सरकार ने रखा ध्यान, ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध

उप्र व्यापार मंडल ने व्यापारियों के हित में सरकार के फैसले की सराहना की
झांसी। लॉक डाउन के समय सरकार द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन व्यापार में आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ सभी प्रकार की वस्तुओं को ऑनलाइन व्यापार की स्वीकृति 20 अप्रैल से दी गई थी। इस पर उप्र व्यापार मंडल समेत पूरे देश के व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले को आपत्ति जनक बताते हुए भारतीय व्यापार की कमर टूटने की बात बताई थी। साथ ही मांग की थी कि आॅनलाइन व्यापार को प्रतिबंधित किया जाए। व्यापारियों की इस मांग को मानते हुए सरकार ने आॅनलाइन व्यापार पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका स्वागत करते हुए उप्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने इसे व्यापारियों के हित में लिया गया फैसला बताया।
देशभर के व्यापारिक संगठनों ने ऑनलाइन व्यापार को लॉक डाउन के समय करने पर सरकार से आपत्ति की थी। साथ ही सरकार को बताया था कि ऐसे में देश का खुदरा व्यापार समाप्त हो जाएगा और ऑनलाइन कंपनियां इसका लाभ ले लेंगे। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखकर ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी,जिसे सरकार ने मान लिया है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का यह व्यापारिक हितों के लिए उठाया गया कदम है।
इसी संबंध में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कैट ने भी इसकी पुरजोर मांग की थी। व्यापारियों की मांग को सुनते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसका उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। व्यपारियों का कहना है कि प्रतिबंध से अब भारतीय व्यापार में जीवंतता आ जाएगी।