जनपद के किसानों के खातों में पहुंची 118 करोड़ फसल बीमा राशि: विधायक
झांसी। कोरोना कहर के चलते लाॅकडाउन के बीच खरीफ की फसल में नुकसान के दायरे में आए किसानों को 2019-20 प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत क्षतिपूर्ति धनराशि लगातार खातों में पहुंच रही है। गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने इसके लिए प्रदेश सरकार से लेकर बीमा कंपनी के अधिकारियों से लगातार बात करते हुए प्रयास जारी रखे थे। इसके बाद झांसी जिले में 1 लाख 30 हजार किसानों को खरीफ फसल नुकसान का पात्र मानते हुए बीमा कंपनी ने 209 करोड़ रुपए जारी किया था। इसमें से 118 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेज दिया गया है। शीघ्र ही पूरी रकम किसानों के खातों में पहुंच जाएगी।
गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने कहा कि कोरोना के कहर ने पूरी दुनिया के विकास की रफ्तार को रोक दिया है। भारत में भी हालात बिगड़े हैं। सरकार लगातार लोगों की मदद के लिए बड़े कदम उठा रही है। किसान भी इस समय संकट में हैं, लेकिन सरकार उनको मिलने वाली क्षतिपूर्ति को लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुई व्यवस्थाओं के बाद भी पैसा भेजने का काम कर रही है। विधायक राजपूत ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण झांसी जिले में खरीफ की फसल में किसान को भारी नुकसान हुआ था। इसके लिए झांसी के 1 लाख 30 हजार किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति के लिए 209 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी। किसानों के बैंक खातों में 16 अप्रैल तक 118 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति भेजी जा चुकी है। यह धनराशि 70 हजार किसानों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। धनराशि पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। गरौठा विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा क्षतिपूर्ति धनराशि के साथ ही हमने मुआवजा राशि के लिए विधानसभा में किसानों की आवाज पहुंचाई थी। इसके बाद झांसी जिले में खरीफ फसल नुकसान की मुआवजा राशि भी जारी हो गई है। इसके तहत अभी तक 86 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंचना शुरू हुए हैं। बकाया धनराशि किसानों के खातों में पहुंचाने के लिए कृषि प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। यही नहीं खरीफ फसल बीमा की धनराशि जल्द ही किसानों के खातों में पहुंचाए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। किसान को इस समय पैसे की सख्त जरूरत है और खरीफ की फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति मिलने से उसे कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसान लाॅकडाउन में भी धैर्य रखते हुए अपने कार्याें को कर रहा है। साथ ही केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पूरी तरह पालन करने का प्रयास कर रहा है।