दिल्ली। भारत और नेपाल का रिश्ता किसी संधि-पत्र की स्याही से कहीं पुराना है। यह जनकपुर की सीता और अयोध्या के राम से, लुंबिनी के बुद्ध और काशी के विश्वनाथ से जुड़ा है। दोनों देशों के लाखों परिवारों के बीच भी गहरे सामाजिक और पारिवारिक संबंध हैं। इसी ‘रोटी-बेटी’ के रिश्ते की अगली कड़ी लिखने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ‘बालेन’ रविवार, 22 नवंबर को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही यह दो दिवसीय राजकीय यात्रा मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद बालेन की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, वह 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रहे हैं। सोमवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इस दौरान ऊर्जा परियोजनाओं के उद्घाटन और कई समझौतों के आदान-प्रदान की उम्मीद है। भारत ने इस यात्रा को अपनी ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति की निरंतरता बताया है।
मेयर की कुर्सी से प्रधानमंत्री तक
रैपर से राजनेता बने और काठमांडू के मेयर रह चुके बालेन की छवि एक बेबाक और युवा नेता की है। पांच मार्च को हुए आम चुनाव के बाद उन्होंने 27 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी इस यात्रा की तैयारियां कई महीनों से चल रही थीं। जून में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल दिल्ली आए थे। इसके बाद चार और पांच नवंबर को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने काठमांडू में बालेन से मुलाकात की थी।
खुली सरहद: दुनिया में अनोखी मिसाल
दुनिया में शायद ही दो ऐसे देश हों, जिनके बीच लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा पर न कंटीले तार हैं और न वीजा की कतारें। वर्ष 1950 की शांति और मैत्री संधि के तहत नेपाली नागरिक आज भी बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत आ सकते हैं। यहां नौकरी करने, पढ़ाई करने और व्यापार करने की भी उन्हें स्वतंत्रता है।
दिल्ली-मुंबई से लेकर असम, सिक्किम और उत्तराखंड तक लाखों नेपाली नागरिक भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। उनकी मेहनत भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जबकि उनकी कमाई से नेपाल के लाखों परिवारों का घर चलता है।
गोरखा: बहादुरी की साझा विरासत
दोनों देशों के रिश्तों की सबसे गौरवशाली तस्वीर भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंटों में दिखाई देती है। वर्ष 1947 के भारत-नेपाल-ब्रिटेन त्रिपक्षीय समझौते के तहत आज सात गोरखा रेजिमेंटों की 43 बटालियनों में भारतीय और नेपाली मूल के जवान साथ-साथ सेवा दे रहे हैं। भारतीय दूतावास के अनुसार, नेपाल में भारतीय सेना के एक लाख से अधिक पूर्व सैनिक रहते हैं, जिन्हें भारत पेंशन देता है।
वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना लागू होने के बाद नेपाल ने चार साल की सेवा अवधि और पेंशन का प्रावधान नहीं होने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद गोरखा भर्ती रोक दी गई थी। इससे पोखरा जैसे इलाकों के युवाओं और पूर्व सैनिकों में निराशा है।
इसी महीने इस स्थिति में बदलाव के संकेत मिले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार नवंबर को अग्निपथ योजना में संशोधन को मंजूरी दी, जिसकी घोषणा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने की। अब चार साल की सेवा के बाद नियमित सेवा में नहीं चुने गए 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त ‘सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी’ मिलेगा। यानी उनकी कुल सेवा अवधि छह साल होगी। इसके बाद उन्हें नियमित भर्ती का एक और मौका दिया जाएगा।
लंबी सेवा अवधि और स्थायी नौकरी की दिशा में यह दूसरा रास्ता नेपाल की बड़ी चिंता को काफी हद तक कम कर सकता है। इससे गोरखा युवाओं की भारतीय सेना में वापसी का रास्ता भी खुल सकता है।
जब रिश्तों में आई तल्खी
कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर सीमा विवाद हाल के वर्षों में कई बार उभरा है। वर्ष 2020 में नेपाल ने इन इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल किया था, जबकि भारत इन्हें उत्तराखंड का हिस्सा मानता है।
इस साल 31 मई को बालेन ने संसद में कहा था कि इस मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन से भी बातचीत हुई है। भारत ने स्पष्ट किया कि सीमा संबंधी मामलों में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं है और सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा पहले ही तय हो चुका है। बाद में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भी कहा कि नेपाल इस मसले को द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाना चाहता है।
इन तल्खियों के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों की डोर नहीं टूटी है। इसकी वजह साझा इतिहास और संस्कृति की वे गहरी जड़ें हैं, जो राजनीतिक बयानबाजी से कहीं अधिक मजबूत हैं।
आंकड़े खुद कहते हैं कहानी
वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच लगभग 9.38 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का 60 प्रतिशत से अधिक है। नेपाल के 80 प्रतिशत से ज्यादा निर्यात भारत आते हैं।
नेपाल अब भारत को लगभग 1,100 मेगावाट बिजली बेच रहा है। इसे बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। वर्ष 2015 में आए भूकंप के बाद भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए एक अरब डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई थी।
इस यात्रा से क्या बदल सकता है?
बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण: 26 अगस्त को भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ ने सड़कों, पुलों और जलविद्युत संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया था। नेपाली मीडिया के अनुसार, काठमांडू भारत से ऋण और अनुदान मिलाकर दो अरब डॉलर से अधिक का सहायता पैकेज चाहता है।
हवाई संपर्क: नेपाल अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग चाहता है, ताकि भैरहवा और पोखरा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का पूरी क्षमता से संचालन हो सके।
ऊर्जा और आस्था: पंचेश्वर और नई जलविद्युत परियोजनाओं पर प्रगति से नेपाल को आमदनी और भारत को स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है। वहीं, जनकपुर-अयोध्या रेल मार्ग का हालिया परीक्षण धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार दे सकता है।
आगे की राह
इस यात्रा की असली कसौटी समझौतों की संख्या नहीं, बल्कि आपसी भरोसे की बहाली होगी। सीमा विवाद को द्विपक्षीय मंच पर सुलझाना, संशोधित अग्निपथ योजना के आधार पर गोरखा भर्ती बहाल करना और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, ये तीन कदम दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई दे सकते हैं। भारत के पास भी यह दिखाने का अवसर है कि वह ‘बड़ा भाई’ नहीं, बल्कि ‘भरोसेमंद साथी’ है।
सरकारें बदलती हैं, नक्शों पर बहस होती है और राजनीतिक बयान आते-जाते रहते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ से काशी तक फैली आस्था, सरहद पर खुले दरवाजे और गोरखा जवानों का साझा खून-पसीना किसी फाइल में दर्ज नहीं होते। यही वह पूंजी है, जिसे कोई विवाद नहीं छीन सकता।
अगर बालेन की यह यात्रा पुनर्निर्माण, ऊर्जा और गोरखा भर्ती जैसे मुद्दों पर ठोस नतीजे देती है, तो इसे महज एक राजकीय दौरे के रूप में नहीं, बल्कि भारत-नेपाल संबंधों के नए युग की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा।
