दरअसल यह पूरा मामला तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कोयंबटूर स्थित पेरियार अरिवुलागम लाइब्रेरी के लिए कथित फर्जी किताबें खरीदी गई थीं। इसी मामले को लेकर अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही है। कुछ समय पहले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जस्टिस स्वामीनाथन ने इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया था कि कथित फर्जी किताबों की खरीद के प्रायश्चित के तौर पर पेरियार लाइब्रेरी में आध्यात्मिक विषयों से जुड़ी किताबें भी रखी जानी चाहिए। उनकी इस टिप्पणी पर सांसद सु. वेंकटेशन ने सवाल उठाए थे और सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने सांसद की इसी आलोचना का उल्लेख करते हुए उनके रहन-सहन और यात्रा के तरीके पर टिप्पणी की। जस्टिस स्वामीनाथन ने करीब छह महीने पहले चेन्नई रेलवे स्टेशन पर हुई मुलाकात का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि उस समय वह चेन्नई से मदुरै जाने के लिए पांडियन एक्सप्रेस पकड़ने पहुंचे थे। स्टेशन के बाहर उन्होंने एक मर्सिडीज-बेंज कार देखी थी। बाद में उन्हें पता चला कि उस कार से सांसद वेंकटेशन बाहर आ रहे थे। न्यायाधीश ने सांसद के महंगे कपड़ों और कार का जिक्र करते हुए उनकी जीवनशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि किताबों की रॉयल्टी से ऐसी जीवनशैली संभव हो सकती है या नहीं।
जस्टिस स्वामीनाथन ने ट्रेन यात्रा से जुड़ी एक और बात साझा की। उनके मुताबिक जब सांसद ने उनसे पूछा कि वह कहां जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि वह मदुरै जा रहे हैं और आमतौर पर स्लीपर क्लास में सफर करते हैं। उस यात्रा में उनकी सीट एस3 कोच में 23 नंबर पर थी। वहीं सांसद वेंकटेशन फर्स्ट एसी में यात्रा कर रहे थे। न्यायाधीश ने इसी अंतर का उल्लेख करते हुए कहा कि सांसद खुद महंगी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें बताते हैं कि एक जज को किस तरह अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका और जनप्रतिनिधियों के बीच सार्वजनिक आलोचना तथा संस्थागत मर्यादा को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। एक तरफ सांसद ने न्यायाधीश की पुस्तकालय और आध्यात्मिक किताबों से जुड़ी टिप्पणी की आलोचना की थी। दूसरी तरफ न्यायमूर्ति ने अदालत में उनकी जीवनशैली को लेकर सवाल उठाए। हालांकि मर्सिडीज में सफर करना या फर्स्ट एसी में यात्रा करना अपने आप में किसी व्यक्ति के विचारों या सार्वजनिक भूमिका का प्रमाण नहीं है। ऐसे में इस विवाद का मूल मुद्दा पुस्तकालयों में किताबों की कथित अनियमित खरीद और उस पर हुई न्यायिक टिप्पणी ही बना हुआ है। अब इस मामले में अदालत की आगे की सुनवाई और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रहेगी।
