सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने देने से कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं होगी। अदालत ने ईडी की ओर से मांगी गई तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट के आदेश से मिली राहत फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर आगे सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया है।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। इस फैसले को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एजेंसी का मानना है कि हाईकोर्ट ने मामले में जल्दबाजी में आदेश पारित किया और उसे अपना पक्ष विस्तार से रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इसी आधार पर ईडी ने शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की।
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। एजेंसी ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें आजम खान की गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया गया था। ईडी की ओर से सवाल उठाया गया कि संबंधित अधिकारी को मामले में पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी को लेकर इस तरह की टिप्पणी कैसे की जा सकती है।
जांच एजेंसी ने अदालत में यह भी कहा कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश अपने स्वरूप में अंतिम आदेश जैसा प्रतीत होता है। ईडी के मुताबिक, आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन आधारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एजेंसी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने उसके जवाब और दस्तावेजों पर पूरी तरह विचार किए बिना राहत दे दी।
इस मामले की पृष्ठभूमि 31 अक्टूबर की घटना से जुड़ी है। ईडी ने उस दिन आजम खान को जेल से बाहर निकलने के दौरान गिरफ्तार किया था। वह दो पैन कार्ड से जुड़े मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ रहे थे। इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच एजेंसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसके बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी।
आजम खान की ओर से आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार और संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुपालन पर सवाल उठाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं हुआ।
अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी संवैधानिक पहलू को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण माना था। गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताए जाने पर ही ईडी ने आपत्ति दर्ज कराई।
अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई में ईडी की याचिका और हाईकोर्ट के आदेश से जुड़े कानूनी सवालों पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल शीर्ष अदालत ने जमानत पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की है, जिससे आजम खान को मिली अंतरिम राहत जारी है।
