नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका पर बुधवार, 18 नवंबर 2026 को नोटिस जारी किया। याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को सूचना का अधिकार यानी RTI कानून के दायरे में लाने और जजों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग की गई है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने की। याचिका में न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया को निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कॉलेजियम की बैठकों में लिए गए फैसलों और उनके मिनट्स को सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे में लाना जरूरी है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बढ़ सके।
यह याचिका गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के आधार पर की जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार, नियुक्तियों में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम के निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से कॉलेजियम की बैठकों के फैसलों और कार्यवाही के विवरण को RTI कानून के तहत उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है।
याचिका में मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठ मानकों की पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। याचिकाकर्ता का मानना है कि जजों की नियुक्ति के लिए तय प्रक्रिया में स्पष्ट मानदंडों का अभाव संवैधानिक अदालतों में नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों की गुणवत्ता और संस्थागत कामकाज को प्रभावित कर सकता है।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता और शुचिता जैसे संवैधानिक मूल्यों का पालन होना चाहिए। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक स्तर पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में जरूरी बदलाव करने की मांग की गई है। साथ ही कानून मंत्रालय को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद एक महीने के भीतर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का निर्देश देने की अपील भी की गई है।
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पहली बार जून 1999 में सुप्रीम कोर्ट के सेकेंड जजेज केस में दिए गए निर्देशों के बाद तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित प्रक्रिया को व्यवस्थित करना था। इसके बाद अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
NJAC कानून रद्द होने के बाद कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कॉलेजियम से परामर्श करके मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में संशोधन करने और उसे अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि, केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।
इस याचिका पर इससे पहले 2 नवंबर 2026 को सुनवाई हुई थी। उस समय मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने आया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने खुद को मामले से अलग कर लिया था। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि NJAC और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से जुड़े एक मामले में वह पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पेश हो चुके हैं।
इसके बाद मामले को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अब केंद्र सरकार को याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपना पक्ष रखना है। इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान कॉलेजियम के निर्णयों की पारदर्शिता और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े लंबित बदलावों पर विचार किया जाएगा।
